नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) को पिछले 15 महीने में लागत से कम कीमत पर एलपीजी बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।


आधिकारिक बयान के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को यह क्षतिपूर्ति 12 किस्तों में दी जाएगी।


वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें उच्च स्तर पर थीं और आगे भी ऊंची बनी रहेंगी। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए बढ़ी हुई लागत का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया जिससे तीनों तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ।


सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने घाटे के बावजूद देश में किफायती दामों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।


बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी की बिक्री पर हुए घाटे के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) को 30,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति को मंजूरी दी है।’’


इसमें कहा गया, इस क्षतिपूर्ति से तेल विपणन कंपनियां अपनी आवश्यक जरूरतों जैसे कच्चे तेल व एलपीजी की खरीद, ऋण चुकाने और अपने पूंजीगत व्यय को जारी रखने में सक्षम होंगी। इससे देश भर के मकानों में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।


तेल विपणन कंपनियों के बीच क्षतिपूर्ति का वितरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।


बयान में कहा गया, ‘‘ यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करने और साथ ही इन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।’’


भाषा निहारिका