अगरतला, आठ अगस्त (भाषा) त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य के दो प्रतिबंधित समूहों के साथ समझौते के बाद राज्य के आदिवासियों के लिए 250 करोड़ रुपये के विशेष विकास पैकेज की घोषणा की।


साहा ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग कमजोर और हाशिए पर मौजूद लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न मौजूदा सरकारी योजनाओं से पर्याप्त लाभ नहीं मिला है।


उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज की मौजूदा योजना के तहत एक नए घटक की घोषणा की गई।’’


साहा ने कहा, ‘‘केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्य के आदिवासियों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।’’


दो प्रतिबंधित समूहों - एनएलएफटी और एटीटीएफ - ने पूर्वोत्तर राज्य में स्थायी शांति के लिए पिछले साल 4 सितंबर को केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।


सिपाहीजला जिले के जम्पईजाला में 24 सितंबर को मुख्यमंत्री के समक्ष 584 उग्रवादियों और उनके समर्थकों ने आत्मसमर्पण किया था।


उग्रवादियों के आत्मसमर्पण के साथ, मुख्यमंत्री और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन ने पूर्वोत्तर राज्य को आतंकवाद मुक्त घोषित कर दिया था।


मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘विशेष पैकेज से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों के माध्यम से आय में वृद्धि होगी।’’


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