नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) कांग्रेस ने शनिवार को सरकार से पूछा कि वह निर्वाचन आयोग के कामकाज पर संसद में चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि पिछली सरकारों ने दोनों सदनों में इस पर चर्चा की अनुमति दी थी।


कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने अतीत की कई घटनाओं का हवाला दिया जब निर्वाचन आयोग के चुनाव सुधारों और चुनावों में धनबल के इस्तेमाल पर चर्चा हुई थी।


टैगोर ने पूछा, ‘‘ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू निर्वाचन आयोग के कामकाज पर संसद में चर्चा की अनुमति देने से क्यों डरते हैं?’’


उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई नयी बात नहीं है। संसद ने दशकों में दर्जनों बार निर्वाचन आयोग के आचरण और चुनाव सुधारों पर चर्चा की है। आइए इतिहास पर नजर डालें। राज्यसभा में, निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधारों पर बहस 1957 से चली आ रही है, जिसमें शामिल हैं: चुनाव नियमों को रद्द करना। चुनावों का पुनर्निर्धारण और स्थगन। वर्ष 1970, 1981, 1986, 1991, 2015 में चुनाव सुधारों पर चर्चा। धनबल का इस्तेमाल और कानूनों में संशोधन की तत्काल आवश्यकता।’’


कांग्रेस नेता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘लोकसभा में सांसदों ने बार-बार ये मुद्दे उठाए हैं: चुनाव सुधार (1981, 1983, 1986, 1990, 1995, 2005)। बिहार और त्रिपुरा में चुनावों का स्थगन। फोटो पहचान पत्र जारी करना। धांधली की जांच और विदेशी धन के आरोप।’’


टैगोर ने कहा कि 1993 में चुनाव स्थगित करने जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के शक्तिशाली फैसलों पर भी दोनों सदनों में खुले तौर पर बहस हुई थी।


उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें संसद का सामना करते समय ‘‘छिपती’’ नहीं थीं बल्कि जवाब देती थीं।


उन्होंने पूछा, ‘‘लोकतंत्र अंधकार में दम तोड़ देता है। अगर संसद हमारे चुनाव कराने वाली संस्था पर चर्चा नहीं कर सकती, तो जवाबदेही कहां रहेगी?’’


कांग्रेस नेता ने पूछा, ‘‘श्री रीजीजू, शाह जी द्वारा चुने गए निर्वाचन आयोग को जांच से बचाना बंद करें। अगर पिछली सरकारों ने बिना किसी डर के इन बहसों की अनुमति दी थी, तो आप क्यों नहीं? आप भारत के लोगों से क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं?’’


भाषा देवेंद्र