नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1बी को मगंलवार को मंजूरी दे दी। इस परियोजना का कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 5801 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह जानकरी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।


एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, चरण-1बी के चालू होने पर, लखनऊ शहर में कुल 34 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क संचा‍लित होगा।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई।


एक बयान में सरकार ने कहा कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का चरण-1बी शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क के एक बड़े विस्तार को साकार करता है।


बयान के मुताबिक, नया कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा होगा और कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें सात भूमिगत और पांच एलिवेटेड स्‍टेशन शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें शहर के पुराने और सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा, जहां वर्तमान में बेहतर आवागमन सुविधा का अभाव है।


इस चरण का उद्देश्य पुराने लखनऊ के प्रमुख क्षेत्रों को निर्बाध रूप से जोड़ना है, जिनमें अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेयगंज और चौक जैसे व्यावसायिक केंद्र शामिल हैं।


वक्तव्य के अनुसार, यह कॉरिडोर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, विशेष रूप से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (मेडिकल कॉलेज), बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल-भुलैया, घंटाघर और रूमी दरवाज़ा जैसे अहम पर्यटक केंद्रों, शहर की समृद्ध और ऐतिहासिक खाद्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध पाक-कला स्थलों को भी जोड़ेगा।


इसमें कहा गया है, “इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़कर, चरण-1बी न केवल यातायात सुविध बढ़ाएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों एवं पर्यटन को भी बढ़ावा देगा तथा लखनऊवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए शहरी आवागमन को आसान बनाएगा।”


चरण 1बी से बेहतर यातायात व्यवस्था, जाम की समस्या में कमी, पर्यावरणीय लाभ, आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार होगा।


बयान में कहा गया है कि प्रमुख शहरी चुनौतियों का समाधान करके और भविष्य के विस्तार के लिए आधार प्रदान करके, चरण-1बी शहर के विकास पथ और स्‍थायित्‍व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


भाषा नोमान