भोपाल, 14 अगस्त (भाषा) केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में यूरिया की भारी किल्लत के बीच बृहस्पतिवार को सब्सिडी वाले यूरिया के दुरुपयोग व कालाबाजारी की आशंका जताई और इसे रोकने के लिए राज्यों को निगरानी समिति बनाने का निर्देश दिया।


राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक करने के बाद चौहान ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा यूरिया दिया जा चुका है।


उन्होंने कहा, ‘‘फिर भी कई राज्यों से यूरिया की कमी की खबरें आ रही है। वितरण का काम राज्य सरकारों का है। हमने राज्यों से कहा है कि वे इस मामले को देखें, निगरानी समिति बनाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैर कृषि कार्यों में यूरिया का उपयोग हो रहा है।’’


उन्होंने कहा कि यूरिया पर 92 प्रतिशत सब्सिडी है और लिहाजा अगर सौ रुपये की खाद है तो 92 रुपये सरकार देती है और आठ रुपये किसान देता है।


उन्होंने कहा, ‘‘डायवर्जन (दुरुपयोग) रोका जाए और कालाबाजारी जैसी चीजों के खिलाफ राज्य सख्त कार्रवाई करें।’’


चौहान ने कहा, “दूसरे लोग खाद इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि यह (डायवर्टेड स्टॉक) उपलब्ध है। वरना इसे कम या ज़्यादा दाम पर कैसे बेचा जा सकता है?”


उन्होंने कहा कि राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भी बैठक में खाद की किल्लत को लेकर अपनी बात रखी है और इस विषय पर चर्चा हुई।


उन्होंने कहा कि खाद निरंतर आ रहा है और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कुछ दिक्कत जरूर आई हैं लेकिन उसका समाधान भी केंद्र सरकार कर रही है।


कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों से ऐसी खबरें भी आई है कि किसानों ने खेतों में कोई दवाई डाली तो उन्हें फसल को नुकसान हो गया।


उन्होंने कहा, ‘‘ नकली खाद और नकली कीटनाशक के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने राज्यों से कठोरतम कार्रवाई को कहा है।’’


उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में यूरिया की भारी किल्लत की खबरें आ रही हैं। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किसान तीन बोरी यूरिया के लिए कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं।


पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि मध्यप्रदेश के कई इलाकों में यूरिया खाद न मिलने पर प्रदर्शन करने वाले किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है।


भाषा ब्रजेन्द्र