शिलांग, 13 जुलाई (भाषा) केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को राज्य सरकारों से अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों को अपनाने और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करने का आग्रह किया।

सिंह ने कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ प्रशासनिक सोच में बदलाव भी जरूरी है।

यहां स्टेट कन्वेंशन सेंटर में "नेक्स्टजेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई-गवर्नेंस सुधार" विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सिंह ने कहा कि केवल तकनीक से शासन व्यवस्था में बदलाव नहीं आ सकता, जब तक सरकारों के कामकाज के तरीके में परिवर्तन नहीं आता और अधिकारियों द्वारा बदलाव स्वीकार नहीं किया जाता।

उन्होंने कहा, "तकनीक बहुत तेजी से विकसित हो रही है और सरकार इसे अपनाने में तेजी और तत्परता दिखा रही है, लेकिन सोच में बदलाव नहीं आ रहा है। सोच में समान गति से बदलाव नहीं हो रहा है और हम उपलब्ध विकल्पों एवं उपकरणों का अधिकतम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।"

यह सम्मेलन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मेघालय सरकार के सहयोग से आयोजित किया।

सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलनों को विभिन्न स्थानों पर आयोजित करने से केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय मजबूत हुआ है तथा सुशासन की बेहतर पहलों को साझा करने के लिए मंच मिला है।

उन्होंने कहा, "हम एक-दूसरे की बेहतर पहलों से सीखते हैं और मेघालय ने न्यू शिलांग प्रशासनिक शहर के माध्यम से एक उदाहरण पेश किया है। इसके साथ यहां विकसित किया जा रहा डिजिटल शासन मॉडल एक ऐसी अवधारणा है, जिसकी एक दशक पहले कल्पना भी नहीं की गई थी।"

केंद्रीय मंत्री ने केंद्र की डिजिटल शासन पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि डीएआरपीजी अब एआई आधारित मंच के माध्यम से करीब 25 लाख जन शिकायतों का निपटारा कर रहा है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो पा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने नागरिकों की सहायता के लिए 22 भाषाओं में एआई आधारित चैटबॉट शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जैसी पहलों ने सेवा वितरण में काफी सुधार किया है।

सिंह ने जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किए गए केंद्र के "प्रशासन गांव हीरो" अभियान और 2021 में शुरू किए गए स्वच्छता अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान से कार्यालयों में जगह खाली हुई और कबाड़ के वैज्ञानिक निपटान से राजस्व भी प्राप्त हुआ।

उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा को शामिल करने तथा पुराने अप्रासंगिक सरकारी नियमों को समाप्त करने की जरूरत है।

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों का लक्ष्य दक्षता बढ़ाना और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए।

कार्यक्रम में मेघालय की शासन संबंधी पहलों, प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त परियोजनाओं की बेहतर कार्यप्रणालियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।

भाषा अमित वैभव

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