इम्फाल, 15 जुलाई (भाषा) मणिपुर में पेट्रोलियम और एलपीजी परिवहन से जुड़े संगठनों ने बुधवार को मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह से राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर ''बड़े पैमाने पर अवैध वसूली'' के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की।

उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर वे 31 जुलाई से परिचालन बंद कर देंगे।

मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में 'ऑल मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन' समेत नौ संगठनों ने आरोप लगाया कि इंफाल और जिरीबाम के बीच ईंधन की आपूर्ति करने वाले टैंकर संचालकों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सुरक्षा में यात्रा करने के बावजूद अवैध वसूली का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रांसपोर्टर संगठनों के अनुसार, मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से इंफाल-जिरीबाम मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-37 से पेट्रोलियम, तेल और ल्यूब्रिकेंट्स (पीओएल) तथा एलपीजी टैंकर सुरक्षा बलों की निगरानी में चल रहे हैं।

संगठनों ने आरोप लगाया कि हर काफिले में शामिल करीब 100 टैंकरों को राजमार्ग पर ''लुटेरों'' द्वारा जबरन अवैध ''कर'' देने के लिए मजबूर किया जाता है।

ज्ञापन में दावा किया गया, ''शुरुआत में प्रति ट्रक 200 रुपये वसूले जाते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़कर 7,000 रुपये प्रति ट्रक हो गई है।''

ट्रांसपोर्टर संगठनों ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा कई बार अधिकारियों के समक्ष उठाया है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने कहा, ''हमने अवैध वसूली के इस मुद्दे को कई बार उठाया है, लेकिन यह अब भी जारी है। ट्रांसपोर्टर अब इन अतिरिक्त खर्चों को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं।''

संगठनों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि 30 जुलाई से पहले राजमार्ग पर कथित अवैध वसूली को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ट्रांसपोर्टर 31 जुलाई से पेट्रोलियम और एलपीजी टैंकरों की आवाजाही रोकने के लिए मजबूर होंगे।

भाषा



राखी वैभव

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