शिमला, 15 जुलाई (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार कई वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे गरीब और भूमिहीन परिवारों को राहत देने के लिए नीति बनाने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर रही है और ऐसे परिवारों के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में नए नगर निगम कार्यालय भवन की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

इस भवन का निर्माण करीब 19.4 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

उन्होंने छोटे व्यापारियों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए करीब 50 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित दुकानों व ग्रामीण हाट का उद्घाटन किया।

सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर नगर निगम के तहत हाल ही में शामिल किए गए क्षेत्रों के निवासियों को नगर निगम करों से पांच साल की छूट दी जाएगी।

उन्होंने कहा, "करीब 130 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नया बस अड्डा हमीरपुर में बनाया जा रहा है। इसके अलावा, मौजूदा बस अड्डे को आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें खरीदारी, मनोरंजन, पार्किंग और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मौजूदा दुकानदारों को नए सिटी सेंटर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर जगह दी जाएगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में हैं।

भाषा जितेंद्र वैभव

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