नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि राज्य सरकारों ने उर्वरकों की कालाबाज़ारी, जमाखोरी और खेती के बजाय अन्य कार्यों में उपयोग को रोकने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 1.69 लाख से अधिक छापेमारी की तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 270 प्राथमिकी दर्ज की गईं।

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ''कालाबाजारी, जमाखोरी, खेती के बजाय अन्य कार्यों में इस्तेमाल की समस्या से निपटने के लिए, उर्वरकों को 'आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955' के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और 'उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985' के तहत अधिसूचित किया है।''

राज्य सरकारों को ऐसी गलत गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जो डीलर और कंपनी 'उर्वरक नियंत्रण आदेश' का उल्लंघन करती पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, कृषि विभाग कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया गुणवत्ता और उवर्रक के दुरूपयोग के मामलों में राज्य सरकारों द्वारा की जा रही कार्रवाई की हर हफ़्ते निगरानी करता है।

कृषि विभाग से मिली जानकारी के आधार पर पटेल ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 4,84,663 छापे मारे गए, 17,392 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6,941 लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ 847 प्राथमिकी दर्ज की गईं।

उन्होंने कहा, ''वित्त वर्ष 2026-27 में, यानी 1 अप्रैल 2026 से 24 जुलाई 2026 तक, उर्वरकों के दुरूपयोग को रोकने के लिए 1,69,031 छापे मारे गए, 9,127 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 2,868 लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ 270 प्राथमिकी दर्ज की गईं।''

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश



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