जनगणना में कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए : योगी आदित्यनाथ
भाषा
- 16 Nov 2026, 05:23 PM
- Updated: 05:23 PM
लखनऊ, 16 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत स्वगणना और घर-घर जाकर जनगणना करने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए कहा कि इस अभियान में समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सही और सटीक आंकड़े ही प्रदेश के समग्र विकास की योजनाओं का आधार बनेंगे।
मुख्यमंत्री ने लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जनगणना के आंकड़ों से यह तय करने में मदद मिलेगी कि प्रदेश में कहां स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में नाम छूट जाने के कारण कई बार व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह जाता है।
आदित्यनाथ ने बताया कि देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से इस बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी, जबकि एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी।
उन्होंने बताया कि प्रगणक घर-घर जाकर धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय और मातृभाषा सहित 40 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी एकत्र करेंगे।
मुख्यमंत्री ने अपने पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि मुसहर समुदाय समाज के सबसे वंचित वर्गों में शामिल था। इसके कई परिवारों के पास न पक्के मकान थे और न ही राशन कार्ड। उन्होंने कहा कि यदि पिछली जनगणनाओं में उनकी स्थिति और आर्थिक विपन्नता का सही आकलन किया गया होता, तो उन्हें प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया होता।
आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद ऐसे वंचित वर्गों के लिए अलग से योजनाएं बनाकर उन्हें लाभान्वित किया गया।
आदित्यनाथ ने जनगणना अभियान से जुड़े अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करते समय विनम्रता और धैर्य से काम लें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को स्वयं को एक राष्ट्रीय कार्य के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में संकोच या भय महसूस करते हैं। ऐसे में जनगणना कर्मियों को उन्हें समझाना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और देश के विकास की योजनाएं तैयार करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
उन्होंने आगाह किया कि आंकड़ों में एक गलती भी देश और प्रदेश की भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जनगणना का काम पूरी ईमानदारी और सावधानी से किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक समन्वय पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक जिलाधिकारी (डीएम) इस अभियान का स्वयं नेतृत्व करेगा और प्रतिदिन आधे घंटे इसकी समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम और तहसील स्तर तक नियमित समीक्षा से अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार की समस्या या तकनीकी सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन अभियान का नेतृत्व करे, जनप्रतिनिधि जनजागरूकता बढ़ाएं, आम नागरिक सहयोग करें और गणना से जुड़े सभी कर्मचारी पूरी सत्यनिष्ठा से काम करें। इससे कोई भी व्यक्ति गणना से छूटेगा नहीं और प्रदेश को आने वाले दशक के विकास के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद यह देश की आठवीं जनगणना है, जो वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के विकास की आधारशिला है।
सटीक आंकड़ों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से जनगणना कर्मियों को सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की।
निदेशक एवं मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि जनगणना-2027 पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करने का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से 40 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि एक से चार दिसंबर तक क्षेत्रीय कार्य किया जाएगा, जबकि पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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