(फाइल फोटो के साथ)


चंडीगढ़, 26 मई (भाषा) कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सिरसा शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नौ के दोनों ओर वन भूमि के रूप में अधिसूचित जमीन को गैर-अधिसूचित किया जाए तथा विकास कार्यों के लिए वह भूमि नगर परिषद को सौंप दी जाए।


यादव को लिखे पत्र में सैलजा ने कहा कि उक्त भूमि के वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण शहरी क्षेत्र में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं।


सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, सिरसा की सांसद सैलजा ने अपने पत्र में ‘शहरी विकास में एक गंभीर प्रशासनिक बाधा’ को उजागर किया है और केंद्रीय मंत्री से इस भूमि को गैर-अधिसूचित करने एवं उसे नगर परिषद को हस्तांतरित करने का आग्रह किया है।


उन्होंने कहा कि इस भूमि पर न तो घने जंगल हैं और न ही कोई खास वनस्पति है, उसके बाद भी नगर परिषद को सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन बिछाने और बिजली के खंभे लगाने जैसे छोटे-मोटे विकास कार्यों के लिए भी वन विभाग से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है।


पूर्व केंद्रीय मंत्री सैलजा ने कहा कि इससे न केवल विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती है, बल्कि करोड़ों रुपये की लागत वाली अनेक परियोजनाएं भी ठप हो जाती हैं।


उन्होंने कहा कि ‘सिरसा में एनएच-9 के दोनों ओर वन भूमि को लेकर नगर परिषद और वन विभाग के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण कई विकास योजनाएं बाधित हुई हैं और करोड़ों रुपये का सरकारी धन बर्बाद हुआ है, फलस्वरूप जनता को काफी असुविधा हो रही है।’


उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों के किनारे ऐसी अधिसूचित भूमि को नीतिगत स्तर पर गैर-अधिसूचित किया जाना चाहिए और ऐसे भावी मुद्दों से निपटने के लिए वन कानूनों में जरूरी संशोधन किये जाने चाहिए।


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राजकुमार