मुंबई, तीन जून (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग आयोग की स्थापना को मंजूरी दी।


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए दो अलग-अलग आयोग हैं, जो अलग-अलग मुद्दों से निपटते हैं।


इसमें कहा गया है कि दो अलग-अलग आयोग (राज्य में भी) होना जरूरी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों आयोग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे।


मंत्रिमंडल ने दोनों निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र ने 51वीं आदिवासी सलाहकार समिति में आदिवासियों के लिए एक स्वतंत्र आयोग के गठन की सिफारिश की थी। इस आयोग की संरचना महाराष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग के समान होगी जिसमें एक अध्यक्ष और चार गैर-सरकारी सदस्य हैं।


अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए कुल 26 नये पद सृजित किये जाएंगे।


भाषा संतोष