लखनऊ, 22 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश में एक उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलइसी) ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (आईआईईपीपी) 2022 के तहत 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' (एलओसी) के लिए 1829.09 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की सिफारिश की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।


राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में यहां आयोजित एक बैठक के दौरान उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और अधिकार प्राप्त समिति ने ये सिफारिशें कीं।


एलओसी राज्य सरकार की संप्रभु प्रतिबद्धता है, जिसके तहत किसी विशेष योजना के निर्धारित पात्रता मानदंडों और अन्य स्वीकृत प्रावधानों को पूरा करने पर प्रोत्साहन दिया जाता है।


ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के छह प्रमुख जिलों उन्नाव, रायबरेली, बुलंदशहर, हरदोई, मिर्जापुर और गौतम बुद्ध नगर से संबंधित हैं।


बयान में कहा गया कि ये आवेदन फरवरी और जून 2025 के बीच निवेश मित्र पोर्टल के जरिये मिले थे, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियों ने दिया था। ऋण-सूची के लिए ये सिफारिशें तीन औद्योगिक श्रेणियों से हैं। मेगा श्रेणी में लोहा और इस्पात, कपड़ा और हस्तशिल्प, और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में 1225.33 करोड़ रुपये, सुपर मेगा श्रेणी में इस्पात उत्पादों के लिए 549.26 करोड़ रुपये और उच्‍च श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 54.50 करोड़ रुपये की सिफारिश की गयी है।


मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रक्रियात्मक विलंब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी प्रस्तावों को शीघ्रता से धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।


उन्होंने यह भी कहा कि निवेश प्रक्रियाओं को और सरल बनाना आवश्यक है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिल सके, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।


भाषा आनन्द राजकुमार