नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति (वीडीए) से हुई आय पर कुल 705 करोड़ रुपये का आयकर जमा किया गया।


वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग की तलाशी और सर्वेक्षण अभियानों के दौरान वीडीए लेनदेन से संबंधित 630 करोड़ रुपये की अघोषित आय का भी पता चला।


चौधरी ने बताया कि सीबीडीटी ने हाल ही में ‘एनयूडीजीई’ (नॉन इन्ट्रूसिव यूज़ेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल) अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ऐसे 44,057 करदाताओं को ईमेल और संदेश भेजे गए हैं, जिन्होंने वीडीए में निवेश और ट्रेडिंग की लेकिन अपने आयकर रिटर्न के दौरान इसका कोई विवरण नहीं दिया।


उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 115बीबीएच के तहत वीडीए से होने वाली आय पर कर 2022-23 वित्तीय वर्ष से लागू है।


चौधरी ने बताया कि वीडीए लेनदेन की सही रिपोर्टिंग और कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी विभिन्न पहल कर रहा है। इसके तहत ‘‘वर्चुअल संपत्ति सेवा प्रदाता’’ (वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स) द्वारा दाखिल टीडीएस रिटर्न और करदाताओं द्वारा दाखिल आईटीआर की जांच की जाती है ताकि किसी भी विसंगति पर कार्रवाई की जा सके।


भाषा मनीषा