नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ‘‘बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी’’ के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘‘सबूत’’ पर संज्ञान लेगा।


भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बयान में यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग विपक्ष के नेता को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, जो इस संदर्भ में अप्रासंगिक है।


उन्होंने कहा, ‘‘विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु मध्य लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी के स्पष्ट सबूत पेश किए। उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इस पर संज्ञान लेगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा कि इस धोखाधड़ी के दोषियों को कठोर दंड दिया जाए तथा बिहार एसआईआर पर तत्काल रोक लगाकर भविष्य में इसी प्रकार की चुनावी धोखाधड़ी को रोका जाए।’’


भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘...यहां हमारे पास वह मॉडल है जिसका उपयोग मतदाता सूचियों में हेरफेर करने के लिए किया गया है और जिसके परिणामस्वरूप कई चुनावों में नतीजे अलग आए हैं। यदि मोदी 3.0 ऐसी हेरफेर की गई मतदाता सूचियों और चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में चुराए गए चुनावों के आधार पर संभव हुआ है, तो पूरे चुनाव परिणाम की वैधता संदिग्ध हो जाती है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘घोटाले की उच्च स्तरीय जांच के लिए अपनी तत्परता व्यक्त करने के बजाय, निर्वाचन आयोग राहुल गांधी को रोकने और डराने की कोशिश कर रहा है और उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहा है, जो इस संदर्भ में अप्रासंगिक है।’’


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देवेंद्र