नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने सामान्य बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि पर लगने वाले शुल्क हटा दिए हैं, जबकि कुछ ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे युक्तिसंगत बनाया है।


आरबीआई के निर्देशानुसार, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) में न्यूनतम शेष राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, बैंकों को बिना किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के खाते खोलने होते हैं।


चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि बीएसबीडीए खातों में जमा, निकासी, एटीएम और कार्ड जैसी कुछ बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाएंगी।


एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, चौधरी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की गतिविधियों और प्रदर्शन की निरंतर निगरानी करता है।


उन्होंने बताया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, माइक्रोफाइनेंस के भुगतान में चूक में वृद्धि का कारण आम तौर पर उधारकर्ताओं के बीच ऋणग्रस्तता में वृद्धि या अधिक ऋण लेना, संयुक्त देयता समूह संरचनाओं का कमजोर होना, प्राकृतिक आपदाएं आदि हैं।


भाषा वैभव